ଓଡ଼ିିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ‘ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍’ ?
ପ୍ରସାଦ ରାଓ
ଅକ୍ଟୋବର ୧୯
ଅଣ-ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ‘ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍’ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ସଂପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଜେପିର ରଣନୀତି ରହି ଆସିଛି । ସାଂସଦ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେବା ଏବଂ ଏଥିସକାଶେ ଇଡି, ସିବିଆଇ, ଆୟକର ବିଭାଗ ପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଅପଖ୍ୟାତି ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର । କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ସରକାର ଭାଂଗିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନଥିଲା । ସମ୍ବିଧାନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା । ତେବେ, ୨୦୧୪ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ଅଣ-ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସରକାର ଭାଂଗିବା ଉଦ୍ୟମ ହେବା ରିତିମତ ଭାବେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି । ଅତୀତରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜେଡିସ-କଂଗ୍ରେସ ମେଂଟ ସରକାର ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ କମଳନାଥଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ବିଜେପି ‘ଅପରେସନ୍ ଲୋଟୋସ୍’ର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ଗେହେଲୋଟଙ୍କ ସରକାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରି କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମୋହରା କରିଥିଲା । ତେବେ, ପାଇଲଟ୍ ରାଜନୀତିର ଗୋଟି ଚଳାନାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହେଲୋଟଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ଗେହେଲୋଟ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଚତୁରତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଅକ୍ଷତ ରଖିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗେହେଲୋଟଙ୍କ ପରାଜୟ ଘଟିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା । ତେବେ, ପାଇଲଟ୍ ତାହାର କାରଣ ନଥିଲେ । ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ବଦଳିବାର ଯେଉଁ ପରାଂପରା ରହି ଆସିଛି, ତାହା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କାଏମ ରହିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀରେ ‘ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି’ର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନରୁ ସରକାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଉଦ୍ୟମ ଚାଲି ଆସିଛି । ତେବେ, ୨୦୧୪ ପରରୁ ଏହା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଂଚଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ-ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳ (ଏଲଜି)ଙ୍କ ହାତରେ ଅପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ କ୍ଷମତା ରହୁଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେପି ଏଲଜିଙ୍କ ଏହି ଅବାଧ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି । ସିବିଆଇ, ଇଡି ଓ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ଆଖିବୁଜା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଲଗାତର ଚଢାଉ ଏବଂ ଏବଂ ଆପ୍’ ନେତା ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ଯିବା ଆଉ ନୂଆ କଥା ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲରେ ଥିଲେ । ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ସିବିଆଇ ଓ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତିହାର ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ନିଗଟରେ ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରୀୱାଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଉଭୟ ସିବିଆଇ ଓ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ କିଛି ମାସ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି । ‘ଆପ୍’ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଂଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକା ମାମଲାରେ ଇଡି ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ପୁରାଇ ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ଜେଲରେ ରହି ସେ ସୁପ୍ରମି କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କିଛି ‘ଆପ୍’ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଆଂଚଳିକ ଦଳ ‘ଆପ୍’କୁ ଭାଂଗି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିବା ‘ଆପ୍’ ନେତୃତ୍ୱ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳ (ଏଲଜି)ଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି କ୍ଷମତାଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ମଳିନ ପଡି ଯାଉଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ‘ଆପ୍’ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ଷମତା-ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତାହା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଲଗାତର ଭର୍ଛନା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସମିତ ହେବା ନାଁ ନେଉ ନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀ ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସଂପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆଇନା ଦେଖାଇବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଇ ତାହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶାସନର ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥିତ ଦୁର୍ନୀତିର ଚିଠା ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳ ବିତରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ଡ୍ରେନେଜ, ମାଦ୍ରାସା ପରିଚାଳନା – ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଚାଲିଛି । ବୋଧହୁଏ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର (କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଂଚଳ) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସ (ଏନସି) କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଂଟରେ ନିର୍ବଚାନ ଲଢି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି । ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ୦୫ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନର ୩୭୦ ଧାରାର ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପନା ଓ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ,୨୦୧୯ ବଳରେ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଗ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଅଣାଯିବା ନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଥିଲା । ଏନସି କଶ୍ମୀର ଘାଟିରୁ ବିପୁଳ ଜନ ସମର୍ଥନ ପାଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି । ତେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ୩୭୦ ଧାରାର ପୁନଃବାହାଲ କରାଯିବା ଦାବି ନେଇ ନିରବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରକୁ ‘ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଗ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା’ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ୩୭୦ ଧାରାର ପୁନଃବାହାଲ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ତାଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ୨୦୧୯ରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ ୩୭୦ ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନସିର ଭାଗିଦାରୀ ଥିବା ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ଧାରାର ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହି ଓମାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ, ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରକୁ ତାହାର ‘ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଗ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା’ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବା ସପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଥିବାରୁ ଓ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଗ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଓମାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରାଇଛନ୍ତି । ଓମାରଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୀତିକୁ ବିରୋଧୀ ‘ବିଜେପିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ରାଜନୀତି’ କହି ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ନହୋଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହା ଓମାର-ସରକାରର ନୂଆ ରଣନୀତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମାଲୋଚକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ୯୦ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ୨୯ ଆସନ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ୦୬ଟି ଆସନ ପାଇଛି । ସରକାରରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମତାସୀନ ନ୍ୟାସନାଲ କନକଫରେନ୍ସ (ଏନସି) ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିଜେପିକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରାଜ୍ୟରେ ‘ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍’ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଣ-ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । ଏବେ ଆସିବା ସଦ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ । ଗତ ମେ’-ଜୁନରେ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେଡ଼ିକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରି ଶାସନକୁ ଆସିଛି । ବିଜେଡ଼ିର କୁଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂବେଦନହୀନତା କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଶାସନର ପତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜେପିକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦିନକ ତଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡ଼ି ତାହାର ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢିଛି ଏବଂ କିଛି ନେତା ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଡିଆଁ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ବିଜେପିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି । ଗତ ପାଂଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼େିର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଏକପ୍ରକାର ଆଲୋଡା ହୋଇସାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଅଧିକ ମୁଖର ହୋଇ ବିଜେଡ଼ି ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର କିଛି ମୁଷ୍ଠିମେୟ ନେତା । ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ । ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ପରେ ଭାଂଗି ଗୁଣ୍ଡଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବା ଦିଗରେ । ବିଜେପି ଏକମାତ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲମ୍ବା ଦିନ ପାଇଁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୟାନବାଜୀ ଏବଂ କିଛି ଆଂଚଳିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉଚ୍ଚାଟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ତାହାର ‘ଅପରେସନ୍ ଲୋଟସ୍’ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିବାର ଆଭାସ ଦେଉଛି । ବିଜେଡ଼ିକୁ ପରାଜୟ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବାର ଅପଖ୍ୟାତି ମୁଣ୍ଡାଇ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଭି.କେ.ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହାନ୍ତି । ବିଜେପି ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇସାରିଲେଣି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ନେତା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଭଳି କିଛି ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ । ବିଜେଡ଼ିର ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିକୁ ଯାଇ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଅଧିକ ସାଂସଦ ଓ ନେତା ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚାର ଜୋର ଧରିଛି । କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ କ୍ଷମତା ହରାଇଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତଥାପି, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ (୧୪୭ ଆସନରୁ) ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ୫୧ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ୧୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ୭୮ ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ମିଳିତ ସଂଖ୍ୟା ୬୫ । ଏହା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱସ୍ତିକର ହେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ତାହାର ଶକ୍ତିବୃଦ୍ଧି କରି ନିରଂକୁଶ କ୍ଷମତା ଚାହୁଁଥିବାରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଂଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ବିଜେପି ଶାସନରେ ‘ଅପରେସନ୍ ଲୋଟୋସ୍’ର ବଡ ପ୍ରବଚକ । ଅପରପକ୍ଷରେ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ତାହା ଉପରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ । ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡୁଥିବା ଓ ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-ଶୂନ ରହୁଥିବା ଅନେକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି । ଯିଏ ଦଳ ଛାଡନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ିର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଆଗକୁ କେଉଁ ଆଡକୁ ଯିବ – ତାହା ଉପରେ ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ସଂପାଦକ, ମୋଅନୁଭବ.କମ୍
Share this:
LETTER FROM THE EDITOR: A SPECIAL THANKS TO OUR READERS
LETTER FROM THE EDITOR: A SPECIAL THANKS TO OUR READERS